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बनारस के काशी विश्वनाथ परिसर में बनी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम के एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया है। अजय मिश्रा को कोर्ट ने टीम का मुखिया नियुक्त किया था। उनके निर्देशन में ही टीम ने ज्ञानवापी का सर्वे किया था, जिसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। बनारस की एक कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है।
बनारस की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वकील कमिश्नर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। उनके सहयोगी आरपी सिंह हिदायत के बावजूद मीडिया में बातें लीक कर रहे थे। उन्हें उनके पद से हटाकर विशाल सिंह को जिम्मा दिया गया है। विशाल और अजय प्रताप सिंह को दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मई को की जाएगी। कल मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब किसी को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो उसे लोक सेवक की तरह से काम करना होता है। लेकिन अजय मिश्रा ने अपना प्राईवेट कैमरामैन नियुक्त किया था। वो मीडिया को खबरें लीक हो रही थीं। खास बात है कि कोर्ट में ये सारे आरोप उन विशाल सिंह ने ही लगाए जिन्हें कोर्ट ने अब एडवोकेट कमिश्वर नियुक्त किया गया है।
