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उत्तर प्रदेश के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला दे दिया। आजम खान को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 2 सप्ताह के भीतर सक्षम अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया।
अंतरिम जमानत उस जमानत अर्जी के निपटारे तक जारी रहेगी।यदि वह जमानत खारिज कर दी जाती है तो अंतरिम जमानत अगले 2 सप्ताह तक जारी रहेगी। यह आदेश जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की पीठ द्वारा दिया गया। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आजम खान की याचिका का विरोध किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की देरी पर कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद HC द्वारा फैसला सुनाए जाने में लंबी देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे ‘न्याय का उपहास’ कहा था।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी।जफीर अहमद द्वारा दायर एक आवेदन में, यह कहा गया था कि आजम खान को एक अन्य प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया था “जो न्याय को नष्ट करने और याचिकाकर्ता को अपने लंबे और राजनीतिक रूप से इंजीनियर कैद से बाहर आने से रोकने के लिए एक साधन के अलावा और कुछ नहीं प्रतीत होता है”।
राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप
रामपुर के कोतवाली से जुड़े एक अन्य मामले में आजम खान को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। राजनीतिक प्रतिशोध के लिए, सभी उपलब्ध साधनों को राज्य सरकार ने उपयोग किया। एक वरिष्ठ विपक्षी नेता और एक विधायक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने के लिए, जो विधान सभा के एक मौजूदा और दस-सदस्य हैं। याचिका में इस याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को कार्यवाही रद्द करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की गई है।
आवेदन के अनुसार, 18 मार्च, 2020 का मामला अपराध संख्या 70/2020, पुलिस स्टेशन कोतवाली, रामपुर, यूपी में दर्ज, धारा 420 और 120 बी आईपीसी के तहत दर्ज एक झूठी और तुच्छ प्राथमिकी है जिसमें संबद्धता प्रक्रिया में कुछ कथित कमी है ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में से एक को आपराधिक रंग दिया गया है।
उक्त प्राथमिकी याचिकाकर्ता, उसकी पत्नी और बेटे को पहले ही हिरासत में लिए जाने के बाद दर्ज की गई थी, और यह पूरी तरह से झूठा और तुच्छ मामला था जहां याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। उक्त प्राथमिकी में न तो अपराध की तारीख और समय का उल्लेख किया गया है और न ही उस अपराध का खुलासा किया गया है, जो कथित तौर पर किया गया था, ”याचिका में कहा गया है।खान अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है।
