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कांग्रेस ने वादा किया है कि जयराम सरकार द्वारा राजनीति के आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है. कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान करेगी.
महिलाओं को दिए जाएंगे 1500 रुपए प्रति माह
इसी के ही साथ कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ ही महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देना का भी वादा किया है. 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी घोषणा की गई है. इसी के साथ कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा.
आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा. इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो. सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिगं पार्क बनाया जाएगा.
किसानों से गोबर खरीदेगी कांग्रेस सरकार
कांग्रेस ने घोषणा की है कि हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा. साथ ही पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा. इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी. पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा. प्रति घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी.
टैक्सी परमिट की अवधि बढ़ाई जाएगी
नई पर्यटन नीति बनाकर गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट विलेज परियोजना शुरू की जाएगी. इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगीं. टैक्सी परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी. धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आबंटित किया जाएगा.
शहरों में आजीविका योजना व जागिंग ट्रैक
मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका योजना लागू की जाएगी. मनरेगा की तरह इसे काननू बनाया जाएगा और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक मिलेगा. सभी नगर निगमों में तीन बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें जागिंग ट्रैक और आउटडोर जिम उपकरण शामिल होंगे.
स्मार्ट विलेज
हिमाचल प्रदेश में नई पर्यटन नीति लाई जाएगी, गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट विलेज परियोजना शरू की जाएगी. इन गावों में पर्यटन की आधनिुक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. बता दें कि मेनिफेस्टों की घोषणा के समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल, राज्य सभा सांसद राजीव शुक्ला और घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष धनी राम शांडिल, प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह मौजूद रहीं.
