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दिल्ली आबकारी नीति मामला (Delhi Excise Policy Case) जिसे कथित तौर पर बड़ा शराब घोटाला (Liquor Case) बताया जा रहा है, में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Ex Deputy Chief Minister) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की अहम भूमिका बताई जा रही है।
इस मामले में पूछताछ के बाद सीबीआई (CBI) ने मनीष सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी (ED) ने मार्च में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। आज इस पूरे मामले में ईडी ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। वहीं मनीष सिसोदिया इस मामले में जमानत चाहते थे। पर लगता नहीं है कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की मुश्किल जल्द ही कम होने वाली हैं।
5 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश हुए मनीष सिसोदिया को रहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 5 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला सुनाया है। अब 5 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना पड़ेगा।
मनीष सिसोदिया ने मांगी कोर्ट से अनुमति
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बात की अनुमति मांगी है। सिसोदिया ने कोर्ट से अपने साथ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति मांगी हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें इस बारे में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए कहा है, जिसके बाद उन्हें अनुमति मिल जाएगी।
