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संसद के विशेष सत्र के बीच आज मोदी कैबिनेट की बैठक पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने 27 वर्षों से अटकी महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। संसद में यह बिल 20 सितंबर यानी बुधवार को पेश किया जा जाएगा। आज हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी मिली है। जैसे ही महिला आरक्षण विधेयक पास होगा दिल्ली के आसपास के इलाकों से बड़ी तादात में महिलाएं पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए दिल्ली आ सकती हैं।
बता दें कि वर्तमान लोकसभा में 78 महिला सदस्य है, जो कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम है। कांग्रेस, बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति सहित कई दलों ने पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की मांग की थी जिसमें लिखा गया था “यह मामला कई सालों से लंबित है और संसद के इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित होना चाहिए।”
यूं चला 27 सालों का सफर…
12 सितंबर 1996: पहली बार संसद के पटल पर महिला आरक्षण बिल रखा गया। इसी दिन एचडी देवगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा भंग हो गई।
26 जून 1998- 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप महिला आरक्षण विधेयक 12वीं लोकसभा में पेश किया गया। पास नहीं हो पाया। बाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई और लोकसभा भंग हो गई।
22 नवम्बर 1999- 13वीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को एनडीए ने फिर से पेश किया लेकिन इसे पारित नहीं कराया जा सका।
2002 -03- NDA सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश किया लेकिन कांग्रेस और वामदलों के समर्थन के आश्वासन के बावजूद इसे पारित नहीं कराया जा सका।
6 मई 2008- यूपीए सरकार में महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश हुआ। इसके बाद इसे कानून एवं न्याय से संबंधित स्थायी समिति के पास भेज दिया गया।
17 दिसंबर 2009- स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की।सपा, जेडीयू और आरजेडी के विरोध के बीच महिला आरक्षण विधेयक को फिर से संसद के दोनों सदनों में रखा गया।
25 फरवरी 2010- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक का अनुमोदन दिया।
8 मार्च 2010- महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा के पटल पर रखा गया। सपा और राजद ने दी समर्थन वापसी की धमकी। मतदान नहीं हुआ
9 मार्च 2010-कांग्रेस ने भाजपा, जेडीयू और वामपंथी दलों के सहारे राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक भारी बहुमत से पारित कराया।
