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Paytm Payments Bank ने सोमवार को कहा कि उसे भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन यूनिट यानी BBPOU के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) से अंतिम मंजूरी मिल गई है. भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के तहत बीबीपीओयू को बिजली, फोन, डीटीएच, पानी, गैस बीमा, ऋण चुकाने, फास्टैग रिचार्ज, शिक्षा शुल्क, क्रेडिट कार्ड बिल और नगरपालिका करों का भुगतान करने की सुविधा देने की इजाजत मिलती है. बीबीपीएस का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पास है.
आरबीआई से मिली पेटीएम को मंजूरी
अब तक पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी के तहत इस तरह की सेवाएं दे रहा था. कंपनी ने एक बयान में कहा कि पीपीबीएल को पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम अधिनियम, 2007 के तहत भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन यूनिट (बीबीपीओयू) के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिल गई है. भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के तहत, एक बीबीपीओयू को बिजली, फोन, डीटीएच, पानी, गैस बीमा, लोन रीपेमेंट चुकौती, फास्टैग रिचार्ज, शिक्षा शुल्क, क्रेडिट कार्ड बिल और नगरपालिका करों की बिल भुगतान सेवाओं की सुविधा प्रदान करने की अनुमति है.
यूजर्स को मिलेगा इस तरह का बेनिफिट
आरबीआई की गाइडेंस में पीपीबीएल सभी एजेंट संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा. पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी नजर यूजर्स को डिजिटल सर्विसेज तक अधिक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है. इस स्वीकृति के साथ, हम मर्चेंट बिलर्स द्वारा डिजिटल पेमेंट को अपनाने में और वृद्धि करेंगे और उन्हें सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक लेनदेन के साथ सक्षम बनाएंगे. पेटीएम ऐप के माध्यम से, यूजर्स वे अपने बिलों के लिए सुविधाजनक भुगतान कर सकते हैं और ऑटोमैटिक पेमेंट और रिमाइंडर सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं.
