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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कैबिनेट ने हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc) में हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी. सरकार हिंदुस्तान जिंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी. इस सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 29.54 फीसदी है. हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को लगभग 36,500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. कैबिनेट की स्टेक सेल के फैसले से हिंदुस्तान जिंक का शेयर 7.28 फीसदी चढ़ गया. बता दें कि पीएम मोदी ने जापान से लौटते ही कैबिनेट की बैठक ली.सरकार इस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी. हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की 64.29 फीसदी हिस्सेदारी है
65000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
बता दें कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई), पवन हंस (Pawan Hans), आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की स्टैटजिक सेल में देरी हो रही है. सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य का अनुमान लगाया है
केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में अब तक विनिवेश के माध्यम से लगभग 23,575 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इसमें से 20,560 करोड़ एलआईसी के आईपीओ से और 3,000 करोड़ सरकारी एक्सप्लोरर ONGC में 1.5% की बिक्री से है.
बीपीसीएल का निजीकरण रूका\r\nसरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है. बीपीसीएल की रणनीतिक बिक्री को जियो पॉलिटिकल टेंशन के मद्देनजर निवेशकों की कम प्रतिक्रिया के कारण बंद कर दिया गया. SCI का विनिवेश भी समय से पीछे चल रहा है.
